वैदेशिक सहायता सम्बन्धी सम्झौता गर्नु अघि लेखा परीक्षण सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय र आर्थिक पक्ष सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको राय लिनु पर्नेछ ।